दफा १६
किसानको पहिचान र वर्गीकरण
(१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम किसानको परिचयपत्र, लिन चाहने किसानले सम्बन्धित स्थानीय तहको- वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ। एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कृषि कार्य गरेको किसानको हकमा: निजले रोजेको कुनै एक स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ।
(२) किसान परिचयपत्र प्राप्त गर्न चाहने किसानले सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन पेस गर्न आह्वान गरी यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम निवेदन दिँदा देहायको विवरण तथा कागजात संलग्न गरी मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ:-
(क) निवेदकको खेतीयोग्य जग्गा तथा खेती गरिरहेको जग्गाको क्षेत्रफल,
(ख) निवेदकले खेती गरिरहेको: जग्गा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको भए सोको कागजात तथा अरुको जग्गा भाडा वा लिजमा लिएको भए तत् सम्बन्धी विवरण तथा कागजात,
(ग) पशुपालन वा मत्स्यपालन गरेको भएमा पालन गरेका पशुको प्रकार र एकाइ (युनिट) तथा मत्स्यपालन गरेको क्षेत्रफल, र
(घ) बार्षिक रुपमा हुने उत्पादन तथा अनुमानित आयको विवरण ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन तथा कागजात उपर स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयले जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम किसान परिचयपत्र दिन मिल्ने देखिएमा त्यस्तो परिचयपत्र प्रदान गर्नको लागि त्यस्तो निवेदन तथा कागजात सहित स्थानीय तहको कार्यपालिकामा सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम सिफारिससाथ प्राप्त निवेदन तथा कागजातका सम्बन्धमा स्थानीय तहको कार्यपालिकाले थप जाँचबुझ गर्नु पर्ने देखिएमा सो समेत गरी निवेदकलाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम किसानको पहिचान र वर्गीकरणको लागि कार्यपालिकाको सिफारिस सहित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण तथा सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले निवेदकलाई अनुसूची-५ बमोजिमको आधारमा किसानको पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नेछ। त्यसरी पहिचान र वर्गीकरण गरेको विवरण सहितको जानकारी मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम वर्गीकरण गरिएको किसानलाई जुन स्थानीय तहमा: कृषि पेशा वा व्यवसायमा संलग्न रहेको छ सोही स्थानीय तहले अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा किसान परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(८) किसान परिचयपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेछ र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट त्यस्तो परिचयपत्र प्रत्येक तीन वर्षमा नवीकरण गराउनु पर्नेछ।
(९) किसान परिचयपत्र प्राप्त किसानको वर्गीकरणमा परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था भएमा सोको आधार तथा कारण र प्राप्त किसान परिचयपत्र समेत संलग्न गरी यस नियमावली बमोजिम वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सकिनेछ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम परेको निवेदन उपर उपनियम (४), (५) र (६) बमोजिमको प्रक्रियाका आधारमा निवेदकको किसान परिचयपत्रको वर्गीकरण परिवर्तन गरी यस नियम बमोजिम किसान परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ।
(११) यस नियम बमोजिम परिचयपत्र प्राप्त गरेको किसानले कुनै कारणबाट कृषि पेशा छाडेमा आफूले प्राप्त गरेको किसान परिचयपत्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ।
(२) किसान परिचयपत्र प्राप्त गर्न चाहने किसानले सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन पेस गर्न आह्वान गरी यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम निवेदन दिँदा देहायको विवरण तथा कागजात संलग्न गरी मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ:-
(क) निवेदकको खेतीयोग्य जग्गा तथा खेती गरिरहेको जग्गाको क्षेत्रफल,
(ख) निवेदकले खेती गरिरहेको: जग्गा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको भए सोको कागजात तथा अरुको जग्गा भाडा वा लिजमा लिएको भए तत् सम्बन्धी विवरण तथा कागजात,
(ग) पशुपालन वा मत्स्यपालन गरेको भएमा पालन गरेका पशुको प्रकार र एकाइ (युनिट) तथा मत्स्यपालन गरेको क्षेत्रफल, र
(घ) बार्षिक रुपमा हुने उत्पादन तथा अनुमानित आयको विवरण ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन तथा कागजात उपर स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयले जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम किसान परिचयपत्र दिन मिल्ने देखिएमा त्यस्तो परिचयपत्र प्रदान गर्नको लागि त्यस्तो निवेदन तथा कागजात सहित स्थानीय तहको कार्यपालिकामा सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम सिफारिससाथ प्राप्त निवेदन तथा कागजातका सम्बन्धमा स्थानीय तहको कार्यपालिकाले थप जाँचबुझ गर्नु पर्ने देखिएमा सो समेत गरी निवेदकलाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम किसानको पहिचान र वर्गीकरणको लागि कार्यपालिकाको सिफारिस सहित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण तथा सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले निवेदकलाई अनुसूची-५ बमोजिमको आधारमा किसानको पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नेछ। त्यसरी पहिचान र वर्गीकरण गरेको विवरण सहितको जानकारी मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम वर्गीकरण गरिएको किसानलाई जुन स्थानीय तहमा: कृषि पेशा वा व्यवसायमा संलग्न रहेको छ सोही स्थानीय तहले अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा किसान परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(८) किसान परिचयपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेछ र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट त्यस्तो परिचयपत्र प्रत्येक तीन वर्षमा नवीकरण गराउनु पर्नेछ।
(९) किसान परिचयपत्र प्राप्त किसानको वर्गीकरणमा परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था भएमा सोको आधार तथा कारण र प्राप्त किसान परिचयपत्र समेत संलग्न गरी यस नियमावली बमोजिम वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सकिनेछ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम परेको निवेदन उपर उपनियम (४), (५) र (६) बमोजिमको प्रक्रियाका आधारमा निवेदकको किसान परिचयपत्रको वर्गीकरण परिवर्तन गरी यस नियम बमोजिम किसान परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ।
(११) यस नियम बमोजिम परिचयपत्र प्राप्त गरेको किसानले कुनै कारणबाट कृषि पेशा छाडेमा आफूले प्राप्त गरेको किसान परिचयपत्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ।